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*बीजेपी ने 2 लाख मुसलमान लड़कों को ‘गायब’ कराया!*
देश में मुसलमान कितने खतरे में हैं इसकी एक और बड़ी मिसाल सामने आई है। उत्तराखंड में मदरसे में पढ़ने वाले करीब 2 लाख मुसलमान लड़के रातों-रात गायब हो गए! इस घटना के पीछे उत्तराखंड की बीजेपी सरकार का हाथ माना जा रहा है। दरअसल ये वो छात्र हैं जो हर महीने सरकार से वजीफा यानी स्कॉलरशिप पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड सरकार ने उन्हें अपने बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक करने को कहा एक साथ 1 लाख 95 हजार 360 बच्चे गायब हो गए। अभी तक इन छात्रों को सरकारें हर साल करीब साढ़े 14 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति बांट रही थीं। लेकिन अब ये सिर्फ 2 करोड़ रुपये रह गई है। ये अकेले उत्तराखंड का मामला है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मदरसों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा तो क्यों इतना हंगामा खड़ा कर दिया गया।
तो इसलिए असुरक्षित हैं मुसलमान?
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*बीजेपी की सरकार आने के बाद से मुसलमान खुद को क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस बात से साबित हो गया है।* *क्योंकि 2014-15 तक 2 लाख 21 हजार 800 मुसलमान छात्र सरकारी स्कॉलरशिप पा रहे थे। आधार से लिंक होते ही इनकी संख्या गिरकर 26 हजार 440 हो गई है। यानी एक साथ करीब 88 फीसदी मुसलमान छात्रों की संख्या कम हो गई। ये वो स्कॉलरशिप है जो बीपीएल परिवारों के छात्रों को दी जाती है। जिन छात्रों के पास आधार नहीं हैं, उन्हें भी स्कॉलरशिप का फायदा मिल रहा है, लेकिन उन्हें इसके लिए जिलाधिकारी से सत्यापन करवाना जरूरी है। फिलहाल जिला प्रशासन को इस घोटाले के दोषियों की लिस्ट तैयार करने और उन पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।*
*अल्पसंख्यक कोटे के नाम पर धांधली*
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यह बात भी सामने आई है कि कई मदरसे और स्कूल सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं और वो फर्जी छात्रों के नाम भेजकर आराम से सरकारी फंड हासिल कर रहे थे। उत्तराखंड के 13 जिलों में से 6 में तो एक भी मुसलमान छात्र स्कॉलरशिप लेने नहीं आया। सबसे ज्यादा धांधली हरिद्वार जिले में पकड़ी गई है। इसके बाद ऊधमसिंहनगर, देहरादून और नैनीताल जिलों के नंबर आते हैं। कुछ जिलों में अब तक जितने अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही थी उतनी तो उनकी वहां आबादी भी नहीं है। अब तक कांग्रेस के दौर में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बिना जांच पड़ताल के ये काम चल रहा था। जाहिर है बीजेपी सरकार आने के बाद इस घोटाले पर नकेल कसनी शुरू कर दी गई।
यूपी में भी इसीलिए है सारी दिक्कत
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*यूपी में भी इसी तरह की गड़बड़ियों को देखते हुए मदरसों का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। राज्य में कई मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। और इन मदरसों को फंड कहां से मिल रहा है इसकी भी कोई जानकारी नहीं होती। इन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होताष जबकि ये अपने छात्रों को अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के तहत तमाम फायदे पहुंचाते रहते हैं। यूपी सरकार राज्य में करीब 800 मदरसों पर हर साल 400 करोड़ के करीब खर्च करती है। जब इन मदरसों का रजिस्ट्रेशन होगा तो सही तस्वीर सामने आ पाएगी कि कितना पैसा वाकई गरीब छात्रों के पास पहुंच रहा है और कितना उन लोगों की जेब में जा रहा है, जिन्हें लेकर हामिद अंसारी जैसे लोग परेशान रहते हैं।* more
देश में मुसलमान कितने खतरे में हैं इसकी एक और बड़ी मिसाल सामने आई है। उत्तराखंड में मदरसे में पढ़ने वाले करीब 2 लाख मुसलमान लड़के रातों-रात गायब हो गए! इस घटना के पीछे उत्तराखंड की बीजेपी सरकार का हाथ माना जा रहा है। दरअसल ये वो छात्र हैं जो हर महीने सरकार से वजीफा यानी स्कॉलरशिप पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड सरकार ने उन्हें अपने बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक करने को कहा एक साथ 1 लाख 95 हजार 360 बच्चे गायब हो गए। अभी तक इन छात्रों को सरकारें हर साल करीब साढ़े 14 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति बांट रही थीं। लेकिन अब ये सिर्फ 2 करोड़ रुपये रह गई है। ये अकेले उत्तराखंड का मामला है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मदरसों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा तो क्यों इतना हंगामा खड़ा कर दिया गया।
तो इसलिए असुरक्षित हैं मुसलमान?
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*बीजेपी की सरकार आने के बाद से मुसलमान खुद को क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस बात से साबित हो गया है।* *क्योंकि 2014-15 तक 2 लाख 21 हजार 800 मुसलमान छात्र सरकारी स्कॉलरशिप पा रहे थे। आधार से लिंक होते ही इनकी संख्या गिरकर 26 हजार 440 हो गई है। यानी एक साथ करीब 88 फीसदी मुसलमान छात्रों की संख्या कम हो गई। ये वो स्कॉलरशिप है जो बीपीएल परिवारों के छात्रों को दी जाती है। जिन छात्रों के पास आधार नहीं हैं, उन्हें भी स्कॉलरशिप का फायदा मिल रहा है, लेकिन उन्हें इसके लिए जिलाधिकारी से सत्यापन करवाना जरूरी है। फिलहाल जिला प्रशासन को इस घोटाले के दोषियों की लिस्ट तैयार करने और उन पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।*
*अल्पसंख्यक कोटे के नाम पर धांधली*
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यह बात भी सामने आई है कि कई मदरसे और स्कूल सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं और वो फर्जी छात्रों के नाम भेजकर आराम से सरकारी फंड हासिल कर रहे थे। उत्तराखंड के 13 जिलों में से 6 में तो एक भी मुसलमान छात्र स्कॉलरशिप लेने नहीं आया। सबसे ज्यादा धांधली हरिद्वार जिले में पकड़ी गई है। इसके बाद ऊधमसिंहनगर, देहरादून और नैनीताल जिलों के नंबर आते हैं। कुछ जिलों में अब तक जितने अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही थी उतनी तो उनकी वहां आबादी भी नहीं है। अब तक कांग्रेस के दौर में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बिना जांच पड़ताल के ये काम चल रहा था। जाहिर है बीजेपी सरकार आने के बाद इस घोटाले पर नकेल कसनी शुरू कर दी गई।
यूपी में भी इसीलिए है सारी दिक्कत
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*यूपी में भी इसी तरह की गड़बड़ियों को देखते हुए मदरसों का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। राज्य में कई मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। और इन मदरसों को फंड कहां से मिल रहा है इसकी भी कोई जानकारी नहीं होती। इन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होताष जबकि ये अपने छात्रों को अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के तहत तमाम फायदे पहुंचाते रहते हैं। यूपी सरकार राज्य में करीब 800 मदरसों पर हर साल 400 करोड़ के करीब खर्च करती है। जब इन मदरसों का रजिस्ट्रेशन होगा तो सही तस्वीर सामने आ पाएगी कि कितना पैसा वाकई गरीब छात्रों के पास पहुंच रहा है और कितना उन लोगों की जेब में जा रहा है, जिन्हें लेकर हामिद अंसारी जैसे लोग परेशान रहते हैं।* more
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Oct 31
अल्पसंख्यक और बीपीएल के नाम पर हो रहे घोटालों पर एक एक कर चोट करनी पड़ेगी क्योंकि ये वोटबैंक चाटुकारिता के चलते पार्टियां और नेता मलाई खाते आ रहें है more
Aug 27
The punishment has to be severe and in public for all such practices more
Aug 27
This information if authenticated , will be appreciated. V. K. Verma On 27-Aug-2017 1:47 pm, "VINOD SAHNI" wrote: > more
Aug 27
WHEN EVER THERE IS SOME CONCESSION FROM THE STATE EVEN THE INELIGIBLE PERSONS GET IT. TAKE THE CASE OF OLD AGE/DESTITUTE PENSIONS OF DELHI GOVERNMENT & THE DELHI MUNICIPAL CORPORATIONS THERE WAS CROWN OF PEOPLE CLAIMING THE PENSION AGED MOTHERS OF EVEN PERSONS HAVING LUXURY CARS AND HOUSES CLAIMED THE PENSION AFTER RECOMMENDATIONS OF AREA COUNCILLOR/M.L.A WHICH WERE SOME TIME CERTIFIED BY THE AGENTS HOVERING AROUND THE PUBLICLY ELECTED MEMBERS. EVEN MEMBERS OF THE CORPORATION RECOMMENDED THE PENSION TO THEIR INELIGIBLE RELATIVES. AND THERE WERE CASES IN WHICH MEMBERS CALLED THE MUNICIPAL EMPLOYEE DISBURSING THE PENSION TO THEIR RESIDENCE AND ASKED HIM TO DISBURSE PENSIONS TO THE PERSONS SITTING IN THEIR DARBAR WITHOUT OBTAINING IDENTITY PROOF. SEVERAL PENSIONERS WERE GETTING PENSIONS FROM THE DELHI GOVT & THE CORPORATION. THE ONLY AFTER THE PAYMENT TRANSFER TO THE BANK THE ILLEGALITY GOT REDUCED, BUT STILL THE INELIGIBLE PERSONS ARE GETTING PENSIONS THROUGH BANK ALSO THE PERSONS RESIDING OUTSIDE DELHI WERE GETTING PENSIONS IN SCHOOLS OF DELHI MUNICIPAL CORPORATION CHILDREN ARE ENTITLED TO FREE DRESS, BOOKS, SCHOOL BAGS, SCHOLAR SHIP & MIDDAY MEALS BUT HERE ALSO THERE IS LARGE SCALE BUNGLING & NEEMA BAHAGAT NEWLY ELECTED MAYOR EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION WAS TOLD ABOUT BOGUS DISBURSAL OF FREE BENEFITS TO THOUSANDS OF SCHOOL CHILDREN IN EAST DELHI ALONE. WHAT THE MAYOR HAS SO FAR ACHIEVED IN TRACING THE BOGUS DISBURSAL OF BENEFITS IS NOT KNOWN TO THE PUBLIC. TAKING ADVANTAGE OF FREESHIPS EVERY WHETHER HINDU, MUSLIM,OR FOR THAT MATTER ANY SECT IS TEMPTED TO HAVE IT IN ANY COUNTRY THE SYSTEM IS TO BE PUT IN PLACE FOR CURBING THE MALPRACTICES IS REQUIRED & SIMPLY CRYING FOR & AGAINST ANY SECT IS IMMORAL BY ANY ONE. more
Aug 27
